निर्माण ब्यवसायी संघ नवलपुरले बुझायो ज्ञापन पत्र, सार्बजनिक खरिद छैठौं संशोधन नियमावली २०७५ को संशोधन वा खारेजीको माग

खगेन्द्र पराजुली

९ जेठ, कावासोती

निर्माण ब्यवसायी संघ नवलपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरमा सार्बजनिक खरिद छैठौं  संशोधन नियमावली २०७५ को संशोधन वा खारेजीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।आज बिहान निर्माण ब्यवसायी संघ नवलपुरका अध्यक्ष गोमाया खण्डलुकको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कावासोती पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपाल मार्फत् प्रधानमंत्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

ज्ञापनपत्रमा गत बैशाख ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद छैंठौं संशोधन नियमावली २०७५ ले निर्माण क्षेत्रमा केही राम्रा प्रावधान राखे पनि केही साह्रै नकारात्मक असर हुने प्रकारका प्रावधान राखिएकोमा नवलपुर जिल्ला संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ । ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने गरी आएको केही प्रावधानहरु तत्काल संशोधन तथा खारेजका लागी अनुरोध गरिएको छ । 

पुँजीगत खर्चतर्फको राष्ट्रको बजेटको करीव ६५ प्रतिसत खर्च गर्ने यस क्षेत्रलाई अझ बढी जिम्मेवार, जवाफदेही अधिकार र कर्तब्यको सुनिश्चितता गरी ब्यवस्थित नवनाईदासम्म यो क्षेत्रको बिकास सम्भव नभएको ब्यहोरा पटक पटक पटक अवगत गराएको भन्दै निर्माण क्षेत्रको समग्र बिकासले मात्र नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावली संशोधन र खारेजीका माग वाहेक ज्ञापन पत्रमा सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको ब्यवस्था गरी तत्काल एक वर्षको म्याद थपेर निर्माण कार्य सहज बनाउन तथा चालु र सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी लामो समयसम्म पनि नभएकाले निर्माण ब्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा धरासायी हुनुका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रभाव परेको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ । 

अध्यक्ष गोमाया खण्डलुकद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा आफ्ना मागहरु ७ दिनभित्र संबोधन नभएमा नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, निर्माण ब्यवसायीहरुको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेको बिकास निर्माणका कार्यहरु रोकी हेभी यन्त्र र उपकरणहरु सडकमा राख्ने लगायतका बिरोधका कार्यक्रम सञ्चालन  गर्न आफूहरु बाध्य हुने जनाइएको छ ।