गण्डकी प्रदेशको सरप्राईज प्रस्ताव : के खस्ला त उत्तरगंगा नदीको पानी कालीमा ?

४ भाद्र, नवलपुर, 

कालीगण्डकी डाइभर्सनको विपक्षमा उभिएको गण्डकी प्रदेशको अबको ध्यान उत्तरगंगा जलविद्युततिर परेको छ । गण्डकीले उत्तरगंगालाई प्रदेशकै रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ । बागलुङको उत्तरगंगाको बहाव परिवर्तन गरी कालीगण्डकीमा झार्ने गरी जलाशययुक्त ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउन गण्डकी प्रदेशले संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।

कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउँ नदीमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तुमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने र बिजुलीसमेत निकाल्ने भनिएको कालीगण्डकी तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गण्डकी प्रदेशले कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ । 

बाग्लुङ जिल्लाबाट बग्ने पूर्वी र पश्चिम रुकुम हुँदै भेरीमा मिसिने उत्तरगंगा नदीलाई कालीमा मिसाउन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उत्तरगंगामा भएको अध्ययनलाई हेरेर समझदारीको बाटो निकाल्ने बताउँदै आउनुभएको छ  ।

उत्तरगंगा आयोजनालाई कालीगण्डकीमा खसाल्ने गरी पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको आग्रह छ ।

नेपाल सरकारको लगानीमा कालीगण्डकीमा पानी खसालेर उत्तरगंगाबाट ८ सय २८ मेगावार्ट बिजुली निकाल्ने योजना समेट्न गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारिरहेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेस गर्न प्रदेशसँग प्राथमिकताका २ वटा योजना मागेको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री गुरुङले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आयोगमा पठाउनुभएको हो । 

उत्तरगंगाको अहिलेसम्म भएका अध्ययन हेर्दा र आफूले पनि स्थलगत अध्ययन गर्दा कालीगण्डकीमै मिसाउने गरी आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । यो आयोजनामार्फत प्रदेशको रुपान्तरण र आर्थिक फड्को मार्ने मुख्यमन्त्रीको जोड छ ।

मुख्यमन्त्रीले उत्तरगंगासहित पोखरा, दुम्कीवास, त्रिवेणी सडकलाई प्राथमिकताका साथ राखेर सिफारिस गर्नुभएको छ । उत्तरगंगालाई बहाव परिवर्तन गरी निसीखोला, बडिगाढ हुँदै कालीगण्डकीमा झार्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेशले अनुरोध गरेको छ । उत्तरगंगाको पानीले सुख्खा समयमा कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा समेत सघाउ पुर्याउने योजना आयोगका उपाध्यक्षको भनाइ छ । 

उत्तरगंगाको डिपिआर तयार पार्न टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । दुवैतर्फको अध्ययन गरेर जता राम्रो हुन्छ त्यतैबाट, समझदारी बनाएर स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने ऊर्जामन्त्री पुनले जवाफ दिनुभएको छ ।
समाधान न्यूज डट कममा पोखराबाट अमृत सुबेदीले लेख्नुभएको खवरबाट लिईएको हो ।